ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਤੈਅ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਰ 'ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨੇ ਹਾਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਯੰਤਰ
NEXT STORY 
