ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹਿਆ ਕੋਰੋਨਾ, ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਏ ਮਾਹਿਰ
ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਰਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਓਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ 750 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼
NEXT STORY 
