ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 33 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ.), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੇਮੰਤ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਏ. ਟੀ. ਪੀ., ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਹੇਠਾਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਗਰ ਭਾਟੀਆ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ., ਦੇਸਰਾਜ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ., ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏ. ਟੀ. ਪੀ., ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਏ. ਟੀ. ਪੀ., ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ
ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਪੀ. 14900 ਆਫ 2010 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਬੀ. ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਦੇ 33 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲਜ਼) ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਬੀ. ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਗਨੀਕਾਂਡ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
NEXT STORY 
