ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ., ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ 'ਨੀਟ'

ਜਲੰਧਰ (ਸੋਮਨਾਥ)—ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2019 ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਡੈਂਟਿਸਟ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਵਿਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਲਈ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ., ਬੀ. ਡੀ. ਐੱਸ., ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ
ਨਾਰਾਇਣ ਹੈਲਥ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਦੇਵੀ ਸ਼ੈਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ 'ਨੀਟ' ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਟਲ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 1.1 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ। ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1217 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡਾਕਟਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 1217 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ
ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਹੈਲਥ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਮਧੂ ਰਾਏਕਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।