ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਸ਼ੀਸ਼) : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ : ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਦੋਂ ਜਾਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੂਰੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-13 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ’ਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 47 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ : ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
ਮਾਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸੈਕਟਰ-22 ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
NEXT STORY 
