ਮਜੀਠਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਵਡਾਲਾ) - ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ 2 ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਬਚੀਖੁਚੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ’ਚ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਠਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਬੈਂਡ’ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇੱਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ੌਫਨਾਕ : ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ
NEXT STORY 
