ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ' ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 12000 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 4000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
18 ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 4000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 'ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰੇਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਐਪ' ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ 4-4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਰੇਟ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਰੇਟਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਸ 'ਐਪ' ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਆਈ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.' ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ., ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਕਲਰਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
