ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) - ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਕਾਫੀ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਬੜ ਗੁਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 8.50 ਤੋਂ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇੰਸਂੈਟਿਵ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੱਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਤ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, 5 ਫੀਸਦੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਚੁੰਗੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਖਰਚਾ 1. 20 ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।
ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੀਤਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
NEXT STORY 
