ਪਟਿਆਲਾ (ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ) - ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਮ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਐਂਟੀਅਲਰਜਿਕ, ਪੇਨਕਿੱਲਰ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਮੇਤ ਮਲਟੀ-ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿਰਪ ਘਟੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੈ ਮੋਟਾ ਕਮੀਸ਼ਨ
ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਲਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਉਸੇ ਸਾਲਟ ਦੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਲਾਲਚ-ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਗਿਫਟ, ਕੈਸ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੱਥ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਸੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਸਟੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ 'ਬੁਝਾਰਤ' ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਲਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਲਟ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਸਾਲਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮਿਸਟ ਪਾਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਰਨ
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਆਦਿ 'ਚੋਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਯੂਥ ਆਗੂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਫੀਸ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਗਰੂਰ : ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ
NEXT STORY 
