ਜਲੰਧਰ (ਰਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1907 ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚਢੂਨੀ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-‘ਜੋ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ’, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
11 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 11 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਲਟਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵਲੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਢੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਆਲੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਲੂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੇਬ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੋਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ, ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲਾ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 1860 ਰੁਪਏ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਅ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵਿਕੇ ਪਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੰਗ ਭੇਜਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਓਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਨੋਟ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜੁਆਬ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
NEXT STORY 
