ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦੀਪਕ) : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ 52ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 80 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਹਿੰਸਾ, ਖੂਨੀ ਝਡ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਦਲਬਦਲੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਪਲਾਇਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ 900 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਫੀ ਸੁਖਮਨ ਭਗਤਾ ਦੀ ਚਡ਼੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੌਤ
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਡ਼ੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੂਡ਼ ’ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਤਨਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਨੀ ਝਡ਼ਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ...ਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪਏ ਫਿੱਕੇ
ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾਡ਼ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾਂ ਟੁੱਟੇ’। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੰਡ ਝਨੇੜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੋਹਡ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤਕ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
