ਜਲੰਧਰ— ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ 'ਚ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੇ ਬੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ।
2009 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2013 'ਚ ਸੋਧ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਥੱਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 'ਚ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਣਦੇਖੀ
1) ਬੋਰਵੈੱਲ ਖੋਦਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2) ਬੋਰਵੈੱਲ ਖੋਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਖੋਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
3) ਬੋਰਵੈੱਲ ਖੋਦਣ ਵੇਲੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈੱਸ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
4) ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
5) ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
6) ਬੋਰਵੈੱਲ ਜਾਂ ਖੂਹ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੀਲ ਦੇ ਢੱਕਣ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
7) ਬੋਰਵੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਪਏ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
NEXT STORY 
