ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਆਖਿਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਵਾਊਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਤਰਾਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 170 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗ਼ਲਤ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਗੁਆਇਆ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
