ਮਾਨਸਾ (ਜੱਸਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਫ਼ਿਜੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਵੱਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
NEXT STORY