ਪਟਿਆਲਾ (ਜ. ਬ., ਲਖਵਿੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਆਮਦਨ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 84 ਤੋਂ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਟਾਇਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IELTS ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ
ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਫੰਡ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਟਾਇਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਔਕਡ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਮਾਈ, ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਭੇਅ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹਡਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 87 ਲੱਖ ਅਤੇ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਡਿਪੂਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 9 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ
NEXT STORY 
