ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ-2023 ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ, ਹੁਣ ਕੈਫ਼ੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 20,243.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਸਕਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੌਸਮ, ਮੁੜ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ 60 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ
NEXT STORY 
