ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਖੁਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੈ।
'ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮੋਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚੋਂ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਭੋਗਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ
NEXT STORY 
