ਸੰਦੌੜ (ਰਿਖੀ) — ਕਰੀਬ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ 2 ਕਮਰੇ, ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ/ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਥੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਜਾਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ-ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ?
ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਢੇਡ-ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਫਾਰਮ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਵ ਾਂਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੱਦੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਿਵਾਸੀ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋੜਵੰਦਾ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਥਾਣੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
