ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੀ ਰੇਖਰੇਖ 'ਚ ਚਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ 1-2 ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਮਰਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ : ਮੰਨਾ
NEXT STORY 
