ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸਰਵਿਸ) ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. (ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਾਵਈ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 23 ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਆਈ. ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿਚ 822 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾਗੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 18 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 24 ਐੱਸ.ਆਈ, 170 ਏ. ਐੱਸ.ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੇਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਜੱਫ਼ੀ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
NEXT STORY 
