ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Jalandhar West By Poll: ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਛੱਡ ਨਿਕਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ (Video)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 406,498ਏ ਤਹਿਤ 2023 ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 482 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ/ਅਰਜ਼ੀ/ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
NEXT STORY 
