ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਣਜੀਤ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
NEXT STORY 
