ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਰਚੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਡੀਜਲ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਨ, ਚਾਹ-ਪਾਣੀ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ- ਸਫਾਈ, ਐਕਸ-ਰੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਿੱਟਾਂ, ਈ. ਸੀ. ਜੀ. ਰੋਲ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਖਰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਤੇ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ, ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੈ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੰਭੀਰ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਡਿਤ ਰਾਕੇਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਤੋਂ ਕਈ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁੱਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਜੀ ਬਿਸਾਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਛਪੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ
NEXT STORY 
