ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੇ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਯੂ. ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਨਗੇ 252 ਘਰ
ਯੂ. ਟੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 252 ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 55.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ।
ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਨੋਟਿਸ
ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਨਲਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲਾਟੀ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੈਨਲਟੀ 'ਚ ਛੋਟ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਪੀ. ਏ. ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ
ਬੈਠਕ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ-63 ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਰਸੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦਾ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਕਟਰ-63 ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 83 ਲਿਫਟਾਂ ਲਈ ਜੇਨਸੈਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਇਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਮਤਾ ਵੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
