ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਦ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗੌਤਮ) : ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪਾਸਰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਭੇਦਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਸਰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨੈੱਟਵਰਕ : 1500 ਤੋਂ 3000 ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਚਾਰਜ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਬਣੇ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਵਲੋਂ 1500 ਤੋਂ 3000 ਰਪੁਏ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਥ ਪਾਸੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਡਮਿਨ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਾਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੈਡਮਿਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਫੜਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਸੀ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ
ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਹਾਰੇਗੀ ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ