ਜਲੰਧਰ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਅੱਜ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਚਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ ਹਨ।
ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਚਮਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੀਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੈ। 74ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਗਬਾਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ -
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਭਾਰਤ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 (ਬੀ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 1974 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਅਦ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1977 ਦੀ ਚੋਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਭਾਰਤ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 25 ਤੋਂ 28 ਧਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮਾਨਤਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਬੈਂਚ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 25 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ (ਆਜ਼ਾਦ) ਕਰਵਾਇਆ।
ਚੀਨ : ਚੀਨ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਲਸਾ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੀਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਹਟਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਚੀਨ ਦੀ ਤਲਖੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਚੀਨ 'ਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਚੀਨ : ਚੀਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਹੀ ਛਾਪਦਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਟਾਈਕੂਨ ਜਿੰਮੀ ਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਈ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਈ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ : ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1987 'ਚ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਵਲੋਂ ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਪ ਖ਼ਰੀਦ ਘੋਟਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਹਾਰਣ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਚਿੱਤਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਰਾਮ ਨੇ ਬੋਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਵੀਡਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲੀਂ ਵਾਰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1989 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ।
ਅਸਤਿੱਤਵ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਚੀਨ : ਚੀਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੰਗਖਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਸ਼ੂ ਜਾਂਗਰੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 'ਚ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਰਹੇ ਜੈਂਗ ਜੁਏਜਾਂਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੂਨ 'ਚ ਚੀਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਲਿਅੰਗ ਯੇਨਪਿੰਗ ਦੇ ਪੜਾਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਚੀਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 (ਏ) ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੁਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1985 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ (ਗਾਣ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਨ (ਚੁੱਪ) ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੋਂ
NEXT STORY 
