ਜਲੰਧਰ, (ਵਿਸ਼ੇਸ਼): ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਿਲਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਅਮੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਯੇਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,"। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਯੇਨ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ।
* ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਇਹ ਸੌਦਾ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ?
ਦੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 14-15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 80-100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 10%) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਸੇਬ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?
ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
* ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਅਮੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੂਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 18,600 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1.5 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੇਬ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਵਰਗੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ "ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ: ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਡੇਅਰੀ" ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ?
ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਪਨੀਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਟਰਾਪੈਕ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਮੂਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ! 7 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ
NEXT STORY 
