ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਫਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਚੱਲਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਬਾਹਰ
ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਡਿਟ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਟਲ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਟੈਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀ. ਜੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੀ. ਜੀ. ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਛੰਭ ’ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਭਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡਾਣ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ
NEXT STORY 
