ਅੱਜ 01 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਜਿਸਨੂੰ ਮਈ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ 08 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 01 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਵੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। 04 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 04 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 08 ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਬਰਟ ਪਾਰਸਨਜ਼, ਆਗਸਟ ਸਪਾਈਜ਼, ਸੈਮੂਅਲ ਫੀਲਡਜ਼, ਮਾਈਕਲ ਸ਼ਾਅਬ, ਲੂਈ ਕਿੰਗ, ਅਡੌਲਫ ਫਿਸ਼ਰ ਤੇ ਜਾਰਜ ਐਨਗਿਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਠਵੇਂ ਆਗੂ ਆਸਕਾਰ ਨੀਵ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾ ਕੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਫੀਲਡਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਅਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੂਈ ਕਿੰਗ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਲਬਰਟ ਪਾਰਸਨਜ਼, ਸਪਾਈਜ਼, ਜਾਰਜ ਐਨਗਿਲ ਤੇ ਅਡੌਲਫ ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ, 1887 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਫਾਂਸੀ ਵੇਲੇ ਆਗਸਟ ਸਪਾਈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੋਲੇਗੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 1893 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 1889 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 1919 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 185 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1969 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 01 ਮਈ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 01 ਮਈ 1923 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸਿੰਗਰਾਵੇਲੂ ਚੇਟਿਆਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 01 ਮਈ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮਾਲਕ, ਸਰਮਾਇਆ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਾਵੇਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਝਗੜੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੋਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਹੋਇਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿੱਆ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਹਜਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਕਰੋੜ੍ਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗਾਏ ਰਾਇਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਉ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਉਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਜਬਰੀ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, 24 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਂਦਾ ਹੈ, 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 43 ਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੱਗਭੱਗ 144 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਬਜੁਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੱਠਿਆਂ, ਸੜ੍ਹਕ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜਗਾਰ ਗਰਾਂਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਹੂਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਣਾ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜਕੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਮਾੜ੍ਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਹਤ, ਮਜਦੂਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਆਏ ਦਿਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਆਉਟ ਸੋਰਸਿਜ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇ, ਮਜਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵੇਖਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਬਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ਕ ਹਰ ਸਾਲ 01 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜ੍ਹੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ 01 ਮਈ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਝਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਦੋਭੇਟਾ।
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਦੋਭੇਟਾ।
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ।
9417563054
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
NEXT STORY 
