ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਜਤਿੰਦਰ, ਨਿਖੰਜ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੌਰਖਧੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19.09 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਭਗ 19.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚ, ਮਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਾਰਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਬਣ ਗਈ।
ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਧੜਾਧੜ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ.
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਮੁਖੀ ਲੇਖ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ
NEXT STORY 
