ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2016 ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ 970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 970 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 970 ਵਿਚੋਂ 270 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 53.87 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪਏ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਰਕ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ 8 ਸੱਪ, ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ
ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹੈ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ, ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੂੜਾ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਹੋਇਆ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਵਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ
ਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਠੱਪ ਹੋਇਆ
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਫ਼. ਫੈਸਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਰੇਨਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਰੱਦ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ
CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
