ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੁਰਾਣਾ)–1991 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਮੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਮੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 3 ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਸੈਣੀ, ਤੀਜੇ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹੇ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਮੇਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਅਰ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਕਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਭਗ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਲਾਕਡਾਊਨ', 9 ਘੰਟੇ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ 7ਵੇਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ
-ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਸੈਣੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਅਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
-ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਮੇਅਰ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਪਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਓਨੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਫਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
-ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜਮਾਇਆ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
-2007 ਤੋਂ 2012 ਤਕ ਚੌਥੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਠੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ।
-2012 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
-2018 ਵਿਚ 6ਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤਕ ਫੜਿਆ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਸੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ, ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਏਰੀਆ
ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1857 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ 1950 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਲਾਸ ਵਨ ਕਮੇਟੀ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
5 ਜੁਲਾਈ 1977 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3.62 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5.15 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 7ਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 12-13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਪਿੰਡ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਟੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏ. ਸੀ. ਆਰ. ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੇਅਰਜ਼ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ, ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਗਲਪਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ, ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਔਖਾ! ਬਚਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ Advisory
NEXT STORY 
