ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਪਰਾਸ਼ਰ, ਧਵਨ)-ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 112 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚੋਂ 30 ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 82 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ. ਐਸ. ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਵਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 4371 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 563 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਸੂਬਾ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 101 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੇ 12 ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ 47 ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 6 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ 172 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 130 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਅਰੇ ਜੈਨਰੇ ਦੀ ਡੈੱਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲਾਮ ਹੋਇਆ ਫਰਨੀਚਰ
NEXT STORY