ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਬਰਜਿੰਦਰ)- ਸੈਕਟਰ 25 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇ. ਈ. ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ. ਈ. ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੰਨਰ ਸੋਨਮ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਰੱਖੇਗਾ/ਰੱਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ/ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਰ ਸੋਨਮ ਮਹੰਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਟਰ-11 ਥਾਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਅੜਚਨ ਪਾਉਣ, ਕਤਲ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੋਨਮ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੁੱਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿੰਨਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੁੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਰ ਮਲਾਈਕਾ ਮਹੰਤ ਉਰਫ ਕਿੰਨਰ ਮਲਾਈਕਾ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 1 ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
