ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਜ਼ੀਰਾ (ਗੁਰਮੇਲ ਸੇਖਵਾਂ) : ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬੋਰਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕੇ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਸੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੈਡਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਜ਼ੀਰਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਐੱਸ.ਪੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜ਼ੀਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗੁਨੀਤ ਸੇਠੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਨਾ 300 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ 'ਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੋ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਧਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਧਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਮਨਸੂਰਵਾਲ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਰਟੌਲ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਦੇਵਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਰੂੜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।