ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਛੋਟ
- ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ।
- 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ।
- 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ।
- 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ।
ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
NEXT STORY 
