ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 43 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 'ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਨੂੰ 69 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 188 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਕਾਮੇ 11 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਮੰਗਣਗੇ ਲੋਹੜੀ
NEXT STORY