ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਦਨਪੁਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਨਪੁਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 1083 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ 'ਚ 98.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 133 ਗਜ਼, ਦੋ ਸੌ, ਚਾਰ ਸੌ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸੌ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 340 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਉਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 17-18 ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
