ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ 3 ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-438 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 10 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਊਡਿਸ਼ਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਨੋਪਸਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਿਊਡਿਸ਼ਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ’ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 3000 ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਦੀਪ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਖੂਹ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ 2017 ’ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਾਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ 'ਠੰਡ', ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ 'ਮੌਸਮ'
NEXT STORY 
