ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਐਸਟੀਸੀ) ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਕ ਜੀ.ਓ.ਐੱਮ. (ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 100% ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਦੋ ਨੁਕਾਤੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਾ ਅੜਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ -2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਡੀ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕਮ, ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 2 (ਕੇ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂਂ 14% ਸੀਏਜੀਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਵ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 180 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, 3 ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
NEXT STORY 
