ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-174 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੈਪ ਫਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਲਈ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਪ ਫਡਿੰਗ ਵਜੋਂ 1875 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 95,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਾਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਕੱਚੇ ਫੜ੍ਹਾਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ/ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਿਤ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਡਵੇਅਰ/ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਡਾ, ਤੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਨ, ਮੰਡੀ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਈ-ਖਰੀਦ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ, ਛਾਂਟੀ, ਸੁਕਾਉਣ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਾਇਲੋਜ਼, ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ (ਥਰਡ ਟਰਾਂਚ ਲੋਨ) ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼/ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼/ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉਤੇ ਲਗਦੀ 127 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਕਾਜੋਲ ਸਰਗਾਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ 2021 ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨਾ
ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1977’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ) ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ (60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ+ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16, 2016-17 ਤੇ 2017-18 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2016 ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20838 ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ, 2014 ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੁੱਗਣੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੰਗ ਲਿਆਈ
NEXT STORY 
