ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਂਗ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਫਟ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੰਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 800 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਖ਼ਾਰ, ਦਿਲ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸ਼ੂਗਰ, ਖ਼ੂਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਮਿਨਰਲਜ਼, ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਅਨੀਮੀਆ, ਐਂਟੀ-ਐਲਰਜਿਕ, ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ, ਟੀ. ਬੀ., ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਸਾਈਕੋ-ਥੈਰੇਪੀ, ਹਾਰਮੋਨ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗ਼ਰੀਬ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਸੂਚੀ (ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਈ. ਐੱਮ.) ਤਹਿਤ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਉਤਸ਼ਾਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 10.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2019 ’ਚ 2, ਜਦਕਿ 2020 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਪਨਗਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
ਦੇਸ਼ ’ਚ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਡਬਲਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਕਾਸਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ’ਚ ਅਣਕਿਆਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉੱਠਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੜੇ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਡਬਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜਖ਼ਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ
NEXT STORY 
