ਹੰਬੜਾਂ(ਸਤਨਾਮ)-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ 19811 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 104500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁਕਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਰਚੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਆਉਂਦੀ ਲਾਗਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 4 ਰੁਪਏ 13 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ 18 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ–ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬੇਟ ਏਰੀਏੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ : ਨਿਗਮ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ
NEXT STORY