ਮੋਹਾਲੀ,(ਰਾਣਾ): ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਬੱਸਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਨੂੰੜ ਵਿਚ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ, 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗ ਗਈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨਿਰਾਸ਼
NEXT STORY 
