ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਸੰਦੀਪ)- 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪਡ਼੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ’ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਪੀਡ਼ਤਾ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ-4 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਮਲੋਆ ਥਾਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਬਾਲਗਾ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਪੀਡ਼ਤਾ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਦੋਹਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾਬਾਲਗਾ ਘਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੋਹਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਦੋਹਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਡ਼ਤਾ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੀਡ਼ਤਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ, (ਮੁਕੇਸ਼)-ਸੈਕਟਰ-12 ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਰੈਲਾ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੀਰਜ ਕੁਲਵੰਤ ਕਲਸਨ ਨੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਰੈਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾ ਵਿਚੋਂ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀਡ਼ਤਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ)-15 ਸਾਲਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀਡ਼ਤਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 10 ਸਾਲਾ ਪੀਡ਼ਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀਡ਼ਤਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਅਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਡ਼ਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਪੀਡ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੀਡ਼ਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ
NEXT STORY 
