ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਵਿੱਕੀ)- ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਡ਼੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚਡ਼੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ, ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ :
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਚਣ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਡ਼੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਰਾਪ ਆਊਟ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ : ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 72 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 92 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਪਿਅਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ :
ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵ ਸੰਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਵ ਸੰਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਵੀ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਅਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ।
ਕਾਲਕਾ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ
NEXT STORY 
