ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋ ਸਨ। ਇਕ, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹ
ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਰਿਫਾਰਮਸ ਭਾਵ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 1987 ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 6 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ? PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਸਕੇ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਥੇ ਸਭ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਸ ਦੇ 10-10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ?
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਰਾਕੇਟ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸਭ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
(ਲੇਖਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ)
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਂ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ
NEXT STORY 
