ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ 'ਅੱਕ'
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਕੀ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੇ-ਖ਼ਬਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਛਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਡ , ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਸੂਰ ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਦੇਖਕੇ ਦਸ ਹੋਰ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ? ਹਰਗਿਜ ਨਹੀਂ !
ਚਲੋ!ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏਗੀ।
ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ), ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਏ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫਟੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਰਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ , ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆਦਿ। ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਦ ਸਹਿਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਜੋੜ ਮਿਹਨਤ/ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸੀ, “ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ਗਵਾਰ”। ਭਾਰਤ ਦੀ, ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਮੋਦੀ/ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ! ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ-ਪੂਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਅਤਿ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ।
ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ-ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਅਤਿ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ 'ਅੱਕ'
NEXT STORY 
