ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਏ) - ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੈਕਟਰ-7 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਆਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 2809 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ
ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਸਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ : ਗੁਲਸ਼ਨ
ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਬੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਓਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਮੇਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
'ਘੱਗਰ' ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ
NEXT STORY 
