ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) - ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ 4 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 4 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਬਜਵਾੜਾ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ) ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਗਮ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਬਾਜਵਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ’ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਫਰਮ ਨੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ’ਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ 26 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਨਿਗਮ ’ਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1 ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਟੈਂਡਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰ ਵਾਲੀ ਡੋਂਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਟੈਂਡਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੋਂਗਲ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਭਰੇਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲੀ ਤੇ ਇਕ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਤੇ ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ’ਚ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
NEXT STORY 
